मराठीतून शिकू द्या - मराठी शाळा टिकू द्या!

सर्वांना शिक्षण मिळावे या हेतुने शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आला. सर्व थरातील/वर्गातील मुलांना शिक्षण द्यायचे असेल तर ते मातृभाषेतूनच द्यावे लागेल. सर्वांना सामावून घेण्यासाठी नवीन मराठी शाळा सुरू कराव्या लागतील. प्रत्यक्षात मात्र अनुदान द्यावे लागू नये म्हणून मराठी शाळांना परवानगीच न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला त्याला आता ६ वर्षे होऊन गेली (हव्या तेवढया इंग्रजी शाळा काढायला मात्र मुक्त परवाना आहे). त्यानंतर विनाअनुदान मराठी शाळानांही परवानगी नाकारण्यात आली. तमाम मराठी जनतेने आपल्या मातृभाषेचा अपमान हस्तमुखाने स्वीकारलेला पाहून मराठी राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त, शासनाने आता अधिक उत्साहाने त्यापुढील पाऊल टाकले आहे. १९ जून २०१० रोजी शासनाने एक परिपत्रक काढले आहे. परवानगी रितसर अर्ज करूनही शासनाच्या मराठी विरोधी विपरीत धोरणामुळे बेकायदेशीर ठरलेल्या, पण प्रत्यक्षात सध्या सुरू असलेल्या मराठी शाळा तात्काळ बंद करण्यास फर्मावले आहे. असे न केल्यास पहिल्यांदा रू.१ लाख व नंतर दिवसाला १० हजार रुपये दंड ठोठावण्याची धमकी दिली आहे, आणि तरीही मराठी मुलुखात सर्व आलबेल आहे! मराठी साहित्य संम्मेलनावर कोटयावधी रूपये उधळले जातात, अध्यक्षपदाच्या साठमारीत सर्व प्रसारमाध्यमे दंग होतात पण मराठी शाळा बंद करुन मराठीच्या मुळावरच घाव घातला जातो आहे. याबाबत कुणाला काहीही दु:ख वाटत नाही.

शासनाच्या या धमकीबाज धोरणाच्या परिणामी पुणे येथील ग.रा.पालकर प्रशाला या मराठी शाळेचा नुकताच अपमृत्यु झाला. त्यातील मुलांनी फोडलेला आक्रोश १६ ऑगस्ट २०१० च्या लोकसत्तेत छापूनही आला. पण स्वातंत्र्यदिनाची सुट्टी उपभोगून गाढ झोपलेल्या मराठी माणसाला आपल्या स्वातंत्र्याचे अपहरण झाल्याचे कळलेले नाही! काही कृती करणे तर दूरच।

लोकशाही अर्थपूर्ण व्हायची असेल तर स्थानिक भाषेतून राज्यकारभार व्हायला हवा. स्थानिक जनभाषेला प्रतिष्ठा मिळायला हवी. याचसाठी स्वातंत्र्यानंतर भाषवार प्रांत रचना करण्यात आली. १०५ हुताम्यांचे मोल देवून आपण हे मराठी राज्य मिळविले. पण आता हे मराठी म्हणवणारे शासनच मराठी भाषेच्या जीवावर उठले आहे. मातृभाषा व राज्यभाषेतून शिक्षण हे शास्त्रीय दृष्टीकोनातून गरजेचे आहेच तसेच सामाजिक व आर्थिक दृष्टाही आवश्यक आहे. तेव्हा धोरणाला कडाडून विरोध केला पाहिजे. वस्तुत: पूर्ण केंद्र सरकारच्या कायद्यात शाळांना तात्काळ मान्यता देऊन शासनाचे निकष पूर्ण करण्यासाठी ३ वर्षाचा कालावधी दिलेला आहे. असे असतांना शाळा बंद करण्याची घाई का? हे देखील आपण विचारलेच पाहिजे.

या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी महाराष्ट्रातील काही शिक्षणतज्ज्ञ, शाळा संस्था यांच्या पुणे, कोल्हापूर, मुंबई व नाशिक येथे अनेक बैठका झाल्या त्यातून शिक्षण हक्क समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली व एकत्रितपणे लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

याची पहिली पायरी म्हणून महाराष्ट्रभरातून पालक विद्यार्थी यांनी हजारो पत्रे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविली. पण शासनाच्या आडमुठया धोरणात काहीही बदल झालेला नाही. आता पुढील पायरी म्हणून शिक्षकदिनाच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच शनिवार दि. ४ सप्टेंबर २०१० रोजी आम्ही जनतेच्या दरबारात आपली कैफीयत मांडत आहोत.

आमच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. मातृभाषेतून शिकवण्याचा हक्क सर्वांना मिळायलाच हवा.
२. मराठी शाळांना मान्यता न देण्याचे शासनाचे मराठी विरोधी धोरण तात्काळ बदलावे.
३. शासनाची कोणतीही आर्थिक मदत न घेता चालविता येणार्‍या प्रयोगशील मराठी शाळांना विनाअट परवानगी मिळावी.
४. शिक्षण मुलभूत हक्क कायद्याच्या तरतूदीची पायमल्ली करणारा १९ जून २०१० चा शासन आदेश तात्काळ मागे घेण्यात यावा.
५. सर्वांना समान व दर्जेदार शिक्षण मिळावे.
६. राज्याची नियमावली तयार करण्यासाठी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे समिती गठीत करावी व त्यात सुचविलेल्या प्रक्रियेनुसार धोरण व नियमावली तयार करून मग अंमलबजावणी करावी.
या मागण्यांसाठी दि. ४ सप्टेंबर २०१० रोजी नाशिक येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी १२ ते ५ यावेळेत 'धरणे' आंदोलन करण्यात येत आहे.

मराठी शाळांच्या मान्यतेच्या निमित्ताने मातृभाषेतून शिकण्याच्या हक्कासोबत एकूणच शिक्षणावर मुलभूत विचारमंथन होणे आवश्यक आहे. शिक्षणक्षेत्रात काम करणार्‍या व रस असणार्‍या प्रत्येकानेच याची गंभीर दखल घेऊन त्यावर तात्काळ प्रतिक्रिया देणे आवश्यक आहे. यासाठी आपण सर्वजण एकत्र येऊ या.

आपण या प्रश्नांची जाणिव इतरांनाही करून द्यावी व आपल्या मित्रपरिवारासह १२ ते ५ या धरणे आंदोलनात उपस्थित रहावे ही विनंती. जिथे हे शक्य नसेल तेथे निदान पत्रकावर लोकांच्या सह्या गोळा कराव्यात व शासन प्रतिनिधींना निवेदन द्यावे.

शिक्षण हक्क समन्वय समिती, महाराष्ट्र
* आनंद निकेतन * शिक्षण व्यापारीकरण विरोधी मंच * छात्रभारती
* जीवनशाळा, नर्मदा बचाव आंदोलन * समता प्रतिष्ठान, येवला

संपर्क - आनंद निकेतन, कामगार नगर समोर, नाईस वजन काटयाशेजारी, सातपूर नाशिक - ४२२००७
दूरध्वनी - ०२५३-२३५१२८६,९४२१५०७७८२, ५४२१५०७५६४
e-mail : avishkar_nsk@rediffmail.com
web : www.anandniketan.ac.in