मोठा संघर्ष आणि १०५ जणांच्या बलिदानानंतर मराठी भाषेच्या राज्याची स्थापना झाली. त्याच महाराष्ट्रात आज मराठी भाषा आणि शाळांची फार बिकट अवस्था झाली आहे.
दिनांक १८ मार्च २०११ रोजी मराठी शाळांच्या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेली माहिती चुकीची व दिशाभूल करणारी होती. २००८ साली मागवलेले प्रस्ताव कायम विना अनुदान तत्त्वावर मागवलेले होते परंतु त्यानंतर कोर्टाच्या आदेशानुसार कायम हा शब्द वगळण्यात आला. त्यामुळे ते प्रस्ताव आता आपोआपच रद्दबादल ठरले असा शिक्षणमंत्र्यांनी युक्तिवाद केला. मात्र औरंगाबाद खंडपीठाने प्रस्ताव रद्द करण्याची सरकारची कृती मनमानी स्वरुपाची व बेकायदेशीर आहे असे सांगितल्यावर सरकारी वकीलांनी प्रस्ताव रद्द करण्याचे पत्र मागे घेण्यचे मान्य केले. आता सर्व प्रस्ताव पुनर्जिवित झाले आहेत असे मानून ३१ मार्च २०११ च्या आत प्रत्येक प्रस्तावाची तपासणी करुन निर्णय द्यावा असे ७ सप्टे. २०१० च्या निकालपत्रात स्पष्टपणे नमूद केले होते. असे असताना शिक्षणमंत्री आता गरज लागलीतर नव्याने प्रस्ताव मागवू असे म्हणत आहेत हे न्यायालय, विधानपरिषद व मराठी जनता यांची दिशाभूल करणारे विधान आहे. हजारो विद्यार्थ्यांना आज शिक्षण देणा-या शाळा सक्तीने बंद करुन शासन शिक्षण प्रेमींची हकालपट्टी करुन शिक्षण सम्राटांची सोय करु बघत आहे.
महाराष्ट्रातील स्वबळावर चालू असणा-या मराठी शाळा ४ सप्टे. २०१० पासून शासनाच्या मराठी विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ लोकशाही मार्गाने आंदोलन करीत आहेत. परंतु इंग्रजीप्रेमी नोकरशाही व कुठलीही शैक्षणिक दृष्टी नसलेले मंत्री असा समसमा संयोग सध्या शिक्षण खात्यात जुळून आल्याने या खात्याचे धोरण कमालीचे संवेदनाहीन झाले आहे.
इंग्रजी शाळांना मागाल तेव्हा परवानगी व मराठी शाळांना मात्र कायमची बंदी याचा अर्थ महाराष्ट्रातून मराठी हद्दपार करण्याचा शासनानेचंग बांधला आहे.
शासनाच्या या हटवादी धोरणाला विरोध करण्यासाठी समितीचे समन्वयक अरुण ठाकूर व कार्यकर्ते येत्या गुढीपाडव्यापासून म्हणजेच दि. ४ एप्रिल २०११ पासून बेमुदत उपोषणास बसणार आहेत.
आमच्या मागण्या -
- आज सुरु आसलेल्या शाळा कुठल्याही परिस्थित बंद करण्यात येऊ नयेत.
- ज्या शाळांना सरकारी मदत नको आहे, अशा शाळांना इंग्रजी शाळांप्रमाणेच बृहत आराखड्याची अट न लावता त्वरित मान्यता द्यावी.
- सुरु असलेल्या शाळांचा बृहत आराखडा तयार करताना आग्रक्रमाने विचार करण्यात यावा.
- १९ जून २०१० चे अन्यायकारक परिपत्रक तात्काळ मागे घेण्यात यावे व संस्थांवर केलेली दंडात्मक व फौजदारी कारवाई रद्द करण्यात यावी.
महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात मराठी शाळांवर आपल्या अस्तित्वासाठी लढण्याची वेळ यावी ही दुर्दैवी स्थिती आहे.
सर्व मराठी माणसांनी महाराष्ट्र सरकारला जाग आणण्यासाठी आमच्या आंदोलनात सहभागी व्हावे. आपल्या भागातील समविचारी लोकांनी एकत्र येऊन जिल्हाधिकारी यांना निवेदन द्यावे. धरणे, लाक्षणिक उपोषण यासारखे पाठींबादर्शक कार्यक्रम करावेत. लोकांपर्यंत हा प्रश्न पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. असे आम्ही जनतेला आवाहन करीत आहोत.
संपर्क :
रमेश पानसे ९८८१२३०८६९
अरुण ठाकूर ९४२१५०७५६४
विजया चौहान ९८२०२३६२६७
दीपक पवार ९८२०४३७६६५
Email : anandniketan98@gmail.com